जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से कराया अवगत
बलिया। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की अध्यक्षजा में कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को हुई। इसमें विधायक, ब्लॉक प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में विकास से जुड़े सुझाव दिए। साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं से भी अवगत कराया। जिसका प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। स्वास्थ्य, सड़क व बिजली विभाग की शिकायत ज्यादा आई, जिसमें सुधार लाने की चेतावनी दी गई।
बैठक में समस्त विभागों की योजनाओं पर चर्चा हुई। कृषि व पशुपालन विभाग की योजनाओं पर सांसद का विशेष जोर रहा। कहा कि गांवों में किसानों को दो गाय अनुदान पर देने की योजना सरकार ने संचालित की है। कृषि व पशुपालन विभाग बैंक से समन्वय बनाकर अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाएं। इसका लाभ किसान कैंसे लें, इसके बारे में अखबार व सोशल मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। पीएम आवास योजना शहरी के अन्तर्गत बने आवास पर लाभार्थी व योजना का विस्तृत वितरण अंकित करने का भी निर्देश दिया गया।
खोदी सड़क की मरम्मत होने तक रोकें भुगतानः जिपं अध्यक्ष
**पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी ने कहा कि पाइप डालने के कार्य से सबसे ज्यादा जिला पंचायत की सड़कें प्रभावित हुई है। सड़क खोदकर पाइप डाल दी गई, पर उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। इसलिए संबंधित का भुगतान तब तक नहीं किया जाए, जबतक सड़क मरम्मत नहीं हो जाती। अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस बात का समर्थन किया। सांसद ने भी नगर विकास विभाग के अधिकारी को इसके लिए निर्देशित किया।
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स्वास्थ्य सुविधाओं पर असंतुष्ट दिखे जनप्रतिनिधि, दी चेतावनी
**स्वास्थ्य सुविधाओं पर जनप्रतिनिधि बेहद असंतुष्ट दिखे। कई अस्पताल पर डॉक्टर व स्टाफ नहीं होने की समस्या बताई। जिपं अध्यक्ष आनंद चौधरी ने फेफना सीएचसी पर, तो विधायक संग्राम सिंह यादव ने नरहीं सीएचसी पर डॉक्टर के नहीं बैठने की बात कही। यह भी कहा कि इंदरपुर में दस वर्ष से पीएचसी भवन बन कर तैयार है, लेकिन किराए के भवन में अस्पताल चल रहा है। सुझाव दिया कि डॉक्टरों का ट्रांसफर अन्य अस्पताल पर हो तो यह देख लिया जाए, वहां भी किसी की तैनाती हो। इस पर सांसद ने निर्देश दिया कि समानुपाती व्यवस्था अपनायी जाए। रोस्टर के हिसाब से बैलेंस बनाकर हर अस्पताल पर डॉक्टरों का बैठना सुनिश्चित किया जाए। धमेंद्र सिंह ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शी व्यवस्था हो। डीपीएम की शिकायत की जांच के लिए कमेटी गठित है, तो शासन के आदेश के बावजूद महीनों तक जांच लम्बित क्यों है। सांसद ने एक हप्ते के भीतर इससे सम्बन्धित विस्तृत रिपोर्ट मांगी। कहा कि अस्पताल की व्यवस्था बेहतर हो।
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फर्म की जांच का आदेश, दोषी मिलने पर हो गंभीर कार्रवाई
**बैठक में लोनिवि का भी मुद्दा छाया रहा। धमेंद्र सिंह ने कहा कि परमंदापुर-अगरसंडा के बीच पुल निर्माण का वर्ष 2018 में एग्रीमेंट हुआ था, पर पुलिया बनी ही नहीं। माल्देपुर घाट पर पीपा पुल भी समय सीमा पार होने के बाद भी नहीं बनी। जिस फर्म की इतनी शिकायतें हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सांसद ने कहा कि फर्म के कार्यों की जांच हो और दोषी मिलने पर ब्लैक लिस्टेड व अन्य सुसंगत कार्रवाई सुनिश्चित कर रिपोर्ट दी जाए।
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सी एण्ड डीएस के अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण
**नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण की समीक्षा के दौरान धर्मेन्द्र सिंह ने सवाल किया कि महावीर घाट पर कूड़ा निस्तारण तीन महीने के अंदर ही संबंधित फर्म की ओर से किया जाना था, लेकिन एक वर्ष के बाद भी नहीं हुआ। इसके जिम्मेदार सी एण्ड डीएस का कोई भी अधिकारी बैठक में मौजूद नहीं था। जिस पर सांसद ने तल्खी जताते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। नगरपालिका के सहायक अभियंता ने बताया कि अब कूड़ा निस्तारण केंद्र संचालन की अनुमति मिल चुकी है। जल्द ही कूड़ा निस्तारण की समस्या दूर हो जाएगी।
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कूड़े से जैविक खाद अच्छी पहल
**सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक एजेंसी द्वारा कूड़ा से जैविक खाद बनाने की जानकारी मिली है। इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो। बसंतपुर कूड़ा निस्तारण प्लांट पर भी एक हफ्ते के अंदर जैविक खाद बनाने के इस कार्य को शुरू किया जाए और इसके उद्घाटन के अवसर पर हम सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। सभी जनप्रतिनिधि भी इस जैविक खाद के प्रयोग के प्रति किसानों को प्रेरित करेंगे। सभी ने इस पहल की सराहना की। बैठक में जिपं अध्यक्ष आनंद चौधरी, विधायक संग्राम सिंह, विधायक मु. रिजवी, विधायक जयप्रकाश अंचल, सलेमपुर सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह, ब्लॉक प्रमुखगण, डीएम रवीन्द्र कुमार, सीडीओ ओजस्वी राज, एएसपी दुर्गाशंकर तिवारी, डीएसओ रामजतन यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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