एकमुश्म दंड समाधान योजना का कराएं प्रचार-प्रसार
डीएल बनवाने में किसी को भी परेशानी न हो, अधिकारी रखें इसका ध्यान
बलिया। उत्तर प्रदेश परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह लखनऊ के अलीगंज स्थित उपाम (प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी) में वेबिनार के माध्यम से परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ विभाग के विभिन्न योजनाओं एवं एजेंडों पर वार्ता की। वेबिनार में एकमुश्म दंड समाधान योजना का क्रियान्वयन और वृक्षारोपण 2022 -23 के लक्ष्य के सापेक्ष कार्ययोजना आईजीआरएस संबंधित प्रकरण अनाधिकृत एवं ओवरलोडिंग वाहन के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की समीक्षा की, डीएल बनवाने की दिशा में और अधिक पारदर्शिता एवं सरलता लाने के प्रयास इत्यादि विषयों पर विस्तार से वार्ता भी हुई। परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी एकमुश्त शास्ति समाधान योजना का अपने-अपने जनपदों में बेहतर प्रचार-प्रसार कराएं। कार्यालयों, बस स्टेशनों एवं अन्य जगहों पर इससे संबंधित होर्डिंग्स लगवाएं, जिससे कि इस योजना की जानकारी सभी वाहन संचालकों को ससमय मिल सके और लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि इस योजना का बेहतर परिणाम मिलना चाहिए।
मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग पहले से बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। इसमें अभी और सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के लोगों को सहज, सरल एवं आरामदेह परिवहन सुविधा मुहैया कराने की बात कही। परिवहन विभाग को पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास एवं अन्य ऐसे विभाग जिनकी पहुॅच ग्रामीण अंचलों तक है उसके साथ टेक्नालॉजी का आदान-प्रदान करते हुए खुद को लोगों से जोड़ने की जरूरत बताया। कहा कि डीएल बनवाने में अभी भी लोगों की शिकायतें मिल रही हैं। इसके लिए यद्यपि कि स्लाटों की संख्या दोगुनी कर दी गई है, फिर भी अभी इसमें और बेहतर किए जाने की जरूरत है। उन्होंने डीएल बनवाने में किसी को भी परेशानी न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी कॉमन सर्विस सेंटर पर ट्रेनिंग दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए इसे और सरल कर सकते हैं।
परिवहन मंत्री ने कहा कि अनाधिकृत एवं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई से जहॉ अवैध बस स्टेशनों एवं अनाधिकृत बसों से मुक्ति मिली है, वहीं इससे परिवहन निगम के रिवेन्यू में भी विगत माह में बढ़ोत्तरी देखी गई है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन की कार्रवाई आगे भी जारी रखें, जिससे कि अवैध बस अड्डा एवं बस संचालन की कार्रवाई पूरी तरह से रोका जा सके। ऐसा करने से प्राइवेट बस संचालक निगम से अपने बसों को अनुबंधित कराने का स्वयं प्रयास करेंगे। रिवेन्यू बढ़ने से परिवहन विभाग अपनी आंतरिक क्रिया-कलापों को और बेहतर करने के साथ मैनपावर की समस्या को भी दूर करेगा।
परिवहन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृक्षारोपण 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना बनाएं और उसे अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के सभी अधिकारी स्थानों का चिन्हांकन करते हुए वहॉ पर वृक्षारोपण करायें। इस बार प्रदेश सरकार ने 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के लंबित वादों का निस्तारण उचित ढंग से कराएं। जिससे कि यात्री आपके द्वारा की गयी कार्रवाई से संतुष्ट हो सके। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव परिवहन श्री वैंकटेश्वर लू, एमडी निगम, आरपी सिंह, विशेष सचिव अखिलेश मिश्रा एवं अरविन्द पाण्डेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
