बलिया। जिले के सभी ब्लाकों पर सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकार एवं कंप्यूटर आपरेटरों का मानदेय भुगतान पिछले कई महीनों से रूका हुआ है। इस कारण इनके परिवार में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। आर्थिक तगी की वजह से दिनों-दिन इनकी समस्या गंभीर होती जा रही है। इसे देखते हुए सोमवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह एवं सहसंयोजक अजय मिश्र ने मुख्य विकास अधिकारी से मिलकर तत्काल मानदेय भुगतान करने की मांग की। इस समस्या को गंभरता से लेते हुए सीडीओ ने तत्काल बेसिक शिक्षाधिकारी को तलब किया और सहायक लेखाकार एवं कंप्यूटर आपरेटरों का मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया।
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बता दें कि आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से जनपद के सभी बीआरसी एवं एनपीआरसी पर रखे गए सहायक लेखाकार एवं डाटा इंट्री आपरेटरों का मानदेय पिछले फरवरी माह से रूका हुआ है। इसे लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों से लेकर उच्चाधिकारियों तक को पत्र भेजा गया। ऊपर से मानदेय भुगतान के लिए दिए गए निर्देश के बाद भी विभाग चुप्पी साधे रहा। कोई सुनवाई न होते देख सहायक लेखाकार एवं कंप्यूटर आपरेटर निराश होने लगे थे। इसकी जानकारी होने के बाद सोमवार को 40 सहायक लेखाकार एवं कंप्यूटर आपरेटरों को न्याय दिलाने का बीड़ा प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह एवं शिक्षक संगठन ने अपने कंधों पर ले लिया है।
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पीडि़तों की समस्या को उठाते हुए शिक्षक नेता मंगलवार को सीडीओ से मिले और पत्रक सौंपा। इसके तुरंत बाद सीडीओ ने बीएसए को बुला लिया और समस्या का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया। इसके बाद शिक्षक संगठन एवं सहायक लेखाकार एवं कंप्यूटर आपरेटरों के चेहरे पर खुशी दिखी है। हालांकि अभी उन्हें केवल न्याय का आश्वासन मिला है। देखना है कि कितने दिनों के अंदर उनके खाते में बकाया मानदेय चला जाएगा…।
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न्याय नहीं मिला तो आर-पार की लड़ाई लड़ेगा शिक्षक संगठन:जितेंद्र सिंह
बलिया। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के संचालन की धूरी एवं बलाक संसाधन केंद्रों पर सूचना संकलन एवं संचालन करने वाले जनपद के 40 सहायक लेखाकारों एवं कंप्यूटर आपरेटरों का मानदेय बीते फरवरी माह से बंद है। ऐसे में इनको न्याय दिलाने का काम प्राथमिक शिक्षक संघ करेगा। इसी क्रम में सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी से मिलकर संगठन ने अपनी बात रखी। इसे गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने तत्काल बीएसए को तलब किया और बकाया मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया है। अब उममीद है, इन आउटसोर्सिंंग कर्मचारियों को बहुत जल्द न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षक संगठन आर-पार की लड़ाई लडऩे को मजबूर होगा।