मऊ.
क्या आप जानते हैं नए इनकम टैक्स पोर्ट (new income tax e-filing portal) के लिए सरकार ने आईटी कंपनी इन्फोसिस (Infosys) को कितना पेमेंट दिया है? सरकार की तरफ से इस सवाल का जवाब सोमवार को संसद में दिया गया. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा (Lok Sabha) में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जनवरी 2019 से जून 2021 के बीच इन्फोसिस को सरकार ने 164.5 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है. इन्फोसिस ने ही नया आईटी पोर्टल तैयार किया है.
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (CPPP) पर एक ओपन टेंडर के जरिए इन्फोसिस लिमिटेड को इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC 2.0) प्रोजेक्ट के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. इन्फोसिस को जनवरी 2019 से जून 2021 तक इस प्रोजेक्ट के लिए 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि 16 जनवरी 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूदी दी थी. 8.5 साल के लिए इस प्रोजेक्ट की खर्च 4241.97 करोड़ रुपये था. जिसमें मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर (MSP), जीएसटी, किराय, पोस्टेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट शामिल थी.
लाॅन्च के बाद से पोर्टल में दिक्कतें
इस साल 7 जून को सरकार ने नया इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया. वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि टैक्सपेयर्स, टैक्स प्रोफेशनल और अन्य स्टेकहोल्डर्स ने नए पोर्टल में कई तरह की दिक्कतें बताई हैं. इसमें स्लो फंक्शन, कुछ फंक्शन का न होना और फंक्शन के दौरान तकनीकी दिक्कतें शामिल हैं.